काठमाडौ । आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विभीन्न विषयमा सर्वाधिक वा तोकिएको उच्च अंक ल्याएका मेधावि व्यक्तिका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र अनीवार्य गरीएको छैन। शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र नलिएर पनि अध्यापन गराउन पाइने भएको छ । स्नातकोत्तर तहमा तोकिएको विषयमा प्रथम श्रेणी , बी प्लस वा सोभन्दा उच्च गे्रड ल्याएका व्यक्तिलाई अबदेखि माध्यमिक विषय शिक्षक हुनसक्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विभीन्न विषयमा सर्वाधिक वा तोकिएको उच्च अंक ल्याएका मेधावि व्यक्तिका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र अनीवार्य गरीएको छैन। ती विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापकले स्थानिय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितीको परामर्शमा सोझै रिक्त दरवन्दीमा वढिमा एक वर्षका लागि करारमा नियुक्ती गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लाइसेन्स लिएका व्यक्तिहरुका लागि सुरुमा आगामि दुइ वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा पुर्ननविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ । एकपटक शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका शिक्षकहरुले आफुले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको हरेक पाँच पाँच वर्षको अन्तरालमा पुनः नविकरण गर्नुपर्ने निती अवलम्वन गरिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले व्यवहारीक कक्षा प्रदर्शनीलाई अनिवार्य बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि लिखीत र मौखिक परिक्षालाई अनिवार्य गरिएपछि व्यवहारीक कक्षा प्रदर्शनि ऐच्छीक थियो । आधुनिक प्रविधी अपनाएर शिक्षकको शिक्षण प्रतिभा मुल्याकंन गर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सवै सार्वजनिक विद्यालयमा विषय शिक्षकको आपुर्ति गर्ने भनिएको छ । तत्कालीन आवश्यकता पुर्तिका लागि वढिमा एक शैक्षिकसत्रको अबधीका लागि करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने निती अबलम्बन गरीएको छ । हालका राहत र अनुदान शिक्षक कोटा लगायतलाई स्थायि शिक्षक दरबन्दीमा रुपान्तरण गरीने भएको छ । आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारीसमा शिक्षक दरबन्दी स्थायी मात्रै रहने भनिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन गर्दा बैकल्पीक सूचिमा प्रकाशन गर्ने र वैकल्पीक सूचिमा परेकाहरुबाट करार शिक्षक भर्ना गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च अंक ल्याएका विद्यार्थीहरु शिक्षण पेशाामा आउन खोज्दा उनिहरुले शिक्षक लाइसेन्स नलिएपनि एक महिने संक्षिप्त सघन शिक्षक तालिम लिएपछि करारमा नियुक्त गराइने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा सेवा आयोगका सदस्य डा। बाबुराम अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने होनहार चलाख व्यक्तिहरुको अभाव भएको देखिएको छ । परिक्षा दिनु नपर्ने भन्दापनि पहिले करारमा राखिन्छ । ’
यस्तै विद्यालयमा महिला शिक्षकको संख्यामा बृद्धि गरीने भएको छ । आगामि १० वर्षभित्र माध्यामिक तहमा १६ प्रतिशत रहेको महिला शिक्षक अनुपातलाई दोव्वर बनाएर ३३ प्रतिशत र २० वर्षभित्र यो अनुपात ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्यालय नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिती सुनिश्चीत गर्न कानुनमा नितीगत व्यवस्था गर्ने तयारी थालिएको छ ।
साभार: जनबोली
