शिक्षक बन्नका लागि तोकिएको विषयमा
स्नातकोत्तरमा प्रथम श्रेणी वा बी प्लस वा सोभन्दा
उच्च ग्रेड हुनुपर्ने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले
तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, मस्यौदामा अहिलेको विविध प्रकारका
माध्यमिक शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था खारेज गरी स्थायी र
अस्थायी (अर्थात् एक वर्षे आवधिक करारका रुपमा) मात्र
व्यवस्था गर्ने, युद्धस्तरमा विषय शिक्षक दरबन्दी
आपूर्तिको सम्पूर्ण खर्च जुटाउनका लागि संघ, प्रदेश र
स्थानीय सरकारले क्रमश ७०, १५ र १५ प्रतिशतको
अनुपातमा स्रोत जुटाउने नीति अबलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख
गरिएको छ ।
आयोगले कुनै पनि विद्यालयमा एक जना शिक्षक कार्यरत
रहने अवधि बढीमा पाँच वर्षको बनाउने र त्यसपछि स्वतः
सरुवा गरिने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
शिक्षक पदमा महिलालाई विशेष ग्राह्यता दिने र दलित
वस्ती सघन भएको हरेक विद्यालयमा एक जना दलित
शिक्षक अनिवार्यरुपमा हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख
गरिएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षकको तलब सुविधा वृद्धि गरिने भएको छ ।
मस्यौदा प्रतिवेदनमा शिक्षकको तलब सुविधामा उच्च
वृद्धि गर्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ । ‘माध्यमिक वा
अन्य विद्यालय शिक्षक पदमा मेधावीहरुलाई आकर्षण गर्न
शिक्षकको बेतनमान र सुविधालाई सोही योग्यताको
सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिले पाए भन्दा १० प्रतिशत
बढी बनाउने ’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।
