काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघ खारेजीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज फैसला हुने भएको छ ।
शिक्षा ऐन नियममा शिक्षक महासंघ गठनको कुनै प्रावधान नभएको भन्दै जनउदय आधारभूत विद्यालयका शिक्षक दिनेश कार्कीलगायत ४ जनाले खारेजीको माग गर्दै २०७१ माघ २१ मा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले महासंघ गठनको कुनै प्रावधान नभएको अवस्थामा कुन कानून अन्तर्गत गठन गरिएको हो ? भन्दै अधिकारपृच्छा जारी गर्न र महासंघ खारेज गर्न प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
२०७१ माघ २१ गते महासंघ गठन नगर्न मुद्दा दायर भएपनि माघ २६ गते शिक्षक युनियन भंगगरी महासंघ गठन भएको थियो ।
उक्त अवैधरुपमा गठन गरिएको भएको भनिएको महासंघले शिक्षकको हकहितमा काम गर्न नपाउने हुँदा महासंघ खारेज गर्न र कार्यसञ्चालनमा रोक लगाउन भन्दै २०७१–डब्लुओ–०६४२ नम्बरको मुद्दा दायर भएको थियो ।
मुद्दामा शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
शिक्षकहरु राज्यकोषबाट तलवभक्ता पेन्सन खाने वर्ग भएकाले शिक्षकहरुलाई विधान बनाई संघरसंगठनरपरिषदरमञ्च बनाउने अधिकार नभएको हुँदा विधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
यसअघि नै सवोच्च अदालतको पूर्ण (५ जना न्यायधीश) इजलाशले विधान कानून नभएकाले सरकारी कोषबाट तलवभक्ता खाने वर्गले विद्यान बनाउने अधिकार नहुने भनी गरेको फैसलाको नजीर रहेको
यसअघि नै साविक शिक्षक युनियन अवैध संस्था भएकाले उक्त युनियनले २०६८ माघ २२, २३, २४ र २५ गते लाई तोकेको काम रोक धर्ना कार्यक्रमलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६८ माघ १९ मा अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको थियो ।
शिक्षक महासंघले २०७२ भाद्र २० गतेलाई तोकेको कामरोक धर्ना कार्यक्रमलाई पूनः पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ भाद्र १७ मा आन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको थियो ।
सोही मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता काफ्लेले शिक्षकका पेशासँग सम्बन्धीत महासंघलगायत कुनैपनि शिक्षकका संघ संगठनहरु वैध नभएका बताए । शिक्षा ऐनमा महासंघ गठनको व्यवस्था भएपनि विधान बनाएर महासंघ गठनलाई कि त नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने या निर्देशिका बनाएर व्यवस्था गर्नुपर्ने काफ्लेले स्पष्ट पारे ।
Source:educationpati
