ज्ञानेन्द्र भट्ट
उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई देशभरीका सबै शिक्षकलाई तालिमका बहुविधिहरु प्रयोग गरी २ वर्षभित्र तालिम प्राप्त बनाइसक्ने, दक्ष शिक्षक आपूर्ति र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्न हरेक प्रदेशमा शिक्षण एकेडेमीको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारले शिक्षण कलेज वा खुला विश्वविद्यालयको विकल्प समेत अबलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै शिक्षक तालिमको लागि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले शिक्षण एकेडेमी वा शिक्षण कलेजसित वार्षिक सम्झौता गर्ने र सम्झौता बमोजिम तालिम प्राप्त शिक्षक आपूर्ति गर्ने प्रणाली प्रारम्भ गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
आवश्यकता अनुसार शिक्षक तालिमको लागि सरकारको लगानीमा वैदेशिक अध्ययनमा समेत पठाउने प्रवन्ध गर्ने, सफल र राम्रो कामबाट ख्याति कमाएका प्राधानाध्यापक र शिक्षकहरुको रोस्टर निर्माण गर्ने र उक्त रोस्टरबाट लामो विदाको समयमा विद्यालयगत वा क्षेत्रगत छोटो अवधिको शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । यस्तै प्रत्येक २ बर्षमा सघन पुनर्ताजगीकरण तालिमको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
शिक्षकलाई तालिम दिँदा हरेक वर्ष लामो बिदामा रोष्टरभित्रका प्रशिक्षक वा विषयविज्ञ आमन्त्रण गरी स्थानीय तहमा १ महिना वा १५ दिने शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्ने, प्रधानाध्यापकले राम्रो सिकाइका लागि उच्च मूल्याङ्कन गरिएका शिक्षकहरुको प्रस्तुति र अनुभव साटासाट गर्ने नियमित व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै कुनै पनि विद्यालयको प्राधानाध्यापक हुन कम्तिमा ५ वर्ष माध्यामिक शिक्षकको अनुभव हुनुपर्ने र १५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
साभार: newssudur
